महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत बांधकाम बंदीचा कुठलाही निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने अद्याप घेतला नसल्याचं समोर आलंय. घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था न केल्याने बांधकामांनाच बंदी करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढला होता.

मात्र, मंत्रालयातील नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण विभागाने परिणामकारकरित्या राबविलंय. त्याबाबतची योग्य माहिती सर्वोच्च न्यायालयास दिली जाईल. बांधकामबंदी महाराष्ट्राला लागू करू नये, अशी विनंती केली जाईल. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी सध्या दिल्लीत आहेत.

WebTitle : marathi news no ban on new constructions in maharashtra state