केंद्रीय रस्ते निर्मिती आणि लघू व मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी येत्या पाच वर्षांत देशात पाच कोटी रोजगार निर्मितीचा आराखडा तयार केला आहे. एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीतून देशातील ग्रामीण भागात, आदिवासी पाड्यात सुमारे ११५ जिल्ह्यांमध्ये विविध स्वरुपाचे व्यवसाय सुरू करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

देशातील ११५ जिल्ह्यातील लोक हे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. लघू व मध्यम उद्योग, कृषि मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय मंत्रालय हे सर्व एकत्रितपणे या जिल्ह्यांमध्ये काम करणार आहेत. या सर्व खात्यांच्या एकत्रित योजनांची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्याकडे असेल.

हिंदुस्थान दैनिकाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत नितीन गडकरी म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात विकासात मागे राहिलेल्या ११५ जिल्ह्यांची निवड करून तिथे रोजगार उपलब्ध करून देण्यास आणि सरासरी उत्पन्न वाढविण्यास सांगितले आहे. या ठिकाणी विविध योजना पूर्ण करण्यासाठी कृषि मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय मंत्रालय यांच्याकडून प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माझ्या मंत्रालयाकडूनही १०० कोटी रुपये टाकण्यात येतील. त्याचबरोबर इतर योजनांसाठी स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात येईल. जेणेकरून पाच वर्षांत पाच कोटी रोजगार निर्मिती या ठिकाणी शक्य होईल.

Web Title: gadkari claims will give 5 crore employment in five years