नवी दिल्ली : देशात इतर मागासवर्गीयांना OBC देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. यासंदर्भात सरकारच्या एका आयोगाकडून अपेक्षित असलेला अहवाल जर सरकारने स्वीकारला, तर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये इतर मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल होणार आहेत. त्याचबरोबर देशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणेही बदलण्याची शक्यता आहे. 'हिंदूस्थान टाइम्स'ने हे वृत्त दिले आहे.

इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाची उपगटांत विभागणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय विचार करतो आहे. नव्या मोदी सरकारचा पहिल्या १०० दिवसांचा कार्यक्रम म्हणूनही हा अहवाल स्वीकारला जाऊ शकतो, असे या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. आयोगाच्या अहवालात इतर मागासवर्गीयांना देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणाची तीन उपगटांत विभागणी करण्याची शिफारस करण्यात येण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत या आरक्षणानुसार इतर मागासवर्गातील कोणत्या जातीला किती फायदा झाला, या आधारवर उपगटांची निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात येऊ शकते.

Web Title : Subsections Division of Reservation Offered to OBC