मुंबई - आर्थिक संकटात सापडलेल्या ‘बेस्ट’ला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय सोमवारी पालिकेतील गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात झाला; मात्र हा निधी देण्याआधी पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी प्रशासनाशी सामंजस्य करार करावयाचा आहे. तो करार झाल्यानंतर ‘बेस्ट’चा गाडा पूर्वपदावर येईल, असा विश्‍वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

कामगार संघटनांनी न्यायालयातील ‘बेस्ट’ विरोधातील दावे मागे घ्यावेत, अशी महत्त्वपूर्ण अटही घातली जाणार आहे. त्यासाठी ‘बेस्ट’, पालिका आणि युनियनदरम्यान त्रिपक्षीय करार केला जाणार असल्याची माहिती महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी दिली.

‘ही रक्कम ‘बेस्ट’मध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणांच्या बदल्यात देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापौरांनी दिली.

करार असा असेल
    ‘बेस्ट’ सध्याचा बसचा ताफा तसेच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार नाही
    मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी ‘बेस्ट’विरोधातील उच्च न्यायालयातील दावे मागे घ्यावेत.
    त्याबदल्यात ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण होईपर्यंत पालिका      ‘बेस्ट’ला दरमहा १०० कोटी रुपये देणार

Web Title: Only 100 crores for 'Best' after reconciliation agreement