मुंबई - महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील जमिनीवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेली घरे अधिकृत करण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे. अतिक्रमण करणारा नागरिक ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त पात्र असेल तर त्याच्या घराचे बांधकाम अधिकृत करून सदरची जमीन त्याला भाडेपट्ट्याने द्यावी, असे आदेश आज नगर विकास विभागाने महापालिका, नगरपालिकांना दिले आहेत. सर्वांसाठी घरे ही योजना राज्यातील ३८२ शहरे आणि त्याशेजारील झालर क्षेत्रांत राबवता यावी, यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय आहे.

‘झोपू’साठी नियम लागू नाही
मुंबईसारख्या शहरांतील ज्या भूखंडावर अतिक्रमणे आहेत आणि त्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू आहे, अशा ठिकाणी मात्र बांधकाम नियमित करता येणार नाही. एखाद्या भूखंडावर ‘झोपू’ राबविणे शक्‍य असेल आणि अशा ठिकाणी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ राबविण्यास परवानगी दिली गेली तरच या घरे नियमित करता येतील.

Web Title: Government has made a way to officially authorize the houses built on encroachment