मुंबई - राज्यातील जवळपास २५ टक्‍के धरणांसंबंधी डागडुजीची कामे हाती घेणे गरजेचे आहे. तिवरे येथील दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने जलसंधारण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या धरणांची काटेकोर पाहणी करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे समजते. जलसंपदा विभागाने गेल्या काही वर्षांत पाणीपट्टीअंतर्गत येणारा निधी सुधारणेसाठी वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात येतो आहे काय; त्याकडे लक्ष द्या, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आज अधिकाऱ्यांना कळविले असल्याचे समजते.

धरणांच्या सुरक्षेसंबंधीचे नियम अत्यंत कडक आहेत. देखरेखीसाठी तयार झालेल्या नियमांचे काटेकोर पालन होत नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. 

दुरवस्थेचे तीन वर्ग
राज्यातील मानकानुसार ‘डॅम सेफ्टी ऑर्गनायझेशन’ने (डीएसओ) धरणांच्या दुरवस्थेचे तीन वर्ग केले आहेत. पहिला वर्ग म्हणजे ज्या धरणात प्रचंड दुरुस्ती आवश्‍यक आहे असा. या वर्गातील धरणे अतिधोकादायक मानली जातात. दुसरा वर्ग तत्काळ डागडुजी करायला हवी असा, तर तिसरा जेथे नाममात्र दुरुस्ती आवश्‍यक आहे असा. पहिल्या वर्गात राज्यातील एकाही धरणाचा समावेश नसून दुसऱ्या वर्गात राज्यातील १,३३२ धरणांपैकी ३१५ धरणांचा समावेश आहे. तिसऱ्या वर्गात म्हणजे नाममात्र दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या किंवा कोणतीही त्रुटी नसलेल्या गटात १,०१२ धरणांचा समावेश होता. तिवरे धरणाचा समावेश यातील कोणत्या वर्गवारीत होता, याबद्दल कानावर हात ठेवत, ‘कंटुरिंग झाले असते तरी जीव वाचले असते,’ एवढीच प्रतिक्रिया व्यक्‍त करण्यात आली.

Web Title: 25percentage dams in the state waiting for repair