"ना खाऊंगा ना खाने दुंगा", हे मोदींचं वक्तव्य तुम्हाला चांगलंच आठवत असेल, त्याच अनुषंगानं मोदी सरकारनं दुसऱ्या कार्यकाळातही पावलं टाकायला सुरुवात केलीय. अर्थ मंत्रालयातल्या 12 उच्चपदस्थ आयकर अधिकाऱ्यांना सरकारनं घरी पाठवलंय. सक्तीची निवृत्ती घेण्यास भाग पाडत या अधिकाऱ्यांना सरकारनं घरचा रस्ता दाखवलाय. सरकारनं घरी पाठवलेल्या आयकर अधिकाऱ्यांमध्ये चीफ कमिश्नर, प्रिन्सिपल कमिश्नर आणि कमिश्नर पातळीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड अडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्सच्या नियम 56 अंतर्गत कामावरुन कमी करण्यात आलंय. 

मोदी सरकारने घरी पाठवलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अशोक अग्रवाल, एसके श्रीवास्तव, होमी राजवंश, बीबी राजेंद्र प्रसाद, अजॉय कुमार सिंह, बी अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चांदर सेन भारती, अंडासू रवींद्र, विवेक बत्रा, स्वेताभ सुमन आणि राम कुमार भार्गव यांचा समावेश आहे. 

या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या कामावर अर्थ मंत्रालय नाखुष होतं अशी माहिती सुत्रांकडून मिळतेयय. यातल्या काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता, तसंच लैंगिक शोषणाचे आरोपही होते. त्यामुळंच आता मोदींनी भ्रष्टाचारावर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची चर्चा रंगतेय.

WebTitle : marathi news modi governments surgical strike on corruption