एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची बदल्यांमुळे फरफट झालीय, तर दुसरीकडे महापालिकांच्या शिक्षकांची पगाराबाबत परवड झालीय.

कोरोनाच्या संकटात शाळा आधीच बंद आहेत. त्यातच, आता शिक्षकांचे प्रश्नही दुर्लक्षित राहिलेत. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्यांचं घोंगडं भिजतच पडलंय. त्यामुळे शिक्षक संघटना आक्रम झाल्यायत.

काय आहेत शिक्षकांच्या मागण्या?

शिक्षकांना तब्बल 10 वर्षांपासून कुटुंबापासून दूर राहत आहेत. अनेक शिक्षक आई-वडिलांपासून दूर आहेत, त्याचप्रमाणे  पती-पत्नीला एकाच विभागातील शाळा मिळण्याबाबतचा प्रस्तावही पडून आहे. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या तातडीने करायला हव्यात. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची फरफट होत असतानाच, ड वर्ग महापालिकांच्या शाळांतील शिक्षकांचीही परवड थांबलेली नाही.

मनपा शाळांतील शिक्षकांची परवड

ड वर्ग महापालिकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे, त्यामुळे 3 हजार 220 शिक्षकांना अद्याप सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिला जात नाहीय. शिक्षकांना सातव्या आयोगानुसार पगार देण्यासाठी सरकारने 100 टक्के अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आलीय.

कोरोनाच्या संकटात सर्वच क्षेत्रांवर आर्थिक समस्यांचा डोंगर उभा राहिलाय. मात्र त्यातही शिक्षणाची गंगा प्रवाही ठेवणाऱ्या शिक्षकांना सरकारने आधार देण्याची गरज आहे.