राज्यभरात निघालेले लाखोंचे मूक मोर्चे, ठिय्या, धरणं आंदोलनं यानंतर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्यानंतर मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण मिळालं मात्र या आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही याचिका दाखल करण्यात आल्या. आता या याचिकांवर येत्या गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. 

राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. मराठा आरक्षणाविरोधात तसंच समर्थनार्थ वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर २६ मार्च रोजी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला. आता येत्या गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण कायदा वैध की अवैध याचा फैसला गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं कोर्टाच्या निकालाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय.

WebTitle : marathi news maratha reservation legal or illegal court to give their verdict soon