मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी कायदेशीर लढ्याच्या हालचाली सुरु केल्यात. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आज मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्धार विरोधकांनी केलाय. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण सरकारनं दिलंय.

मात्र. या विधेयकावर स्थगिती आणली जावी, अशी मागणी 'इंडियन कॉन्स्टुट्युशनलिस्ट कौन्सिल'च्या सदस्य डॉ. जयश्री पाटील यांनी केली आहे. ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत पत्र पाठवत जयश्री पाटील यांनी ही मागणी केली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचं विधेयक कोर्टात टिकवण्यासाठी सरकार काय भूमिका घेतं, हे पाहणं महत्त्वाचंय.

दरम्यान, राज्य सराकरानं मराठा आरक्षणाचं कॅव्हेट सुप्रीम कोर्टात दाखल केलंय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जो कुणी आरक्षणाविरोधात आक्षेप नोंदवेल, त्याला सरकारचं बाजू आधी ऐकून घ्यावी लागणार आहे. याआधी मराठा समन्वयक यांनी मुंबई हायकोर्टात आरक्षणासाठी कॅव्हेट दाखल केली होती. 

WebTitle : marathi news maratha reservation activities of  opposers of maratha reservation bill  starts