राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली असून, भाजप सरकारच्या काळात कर संकलन 17 पूर्णांक तीन टक्क्यांवरुन 11 पूर्णांक 5 टक्क्यांवर आल्याचं वित्त आयोगानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे  राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचं शिक्कामोर्तब 15 व्या वित्त आयोगानं केलंय.

त्याचबरोबर विविध जिल्ह्यात प्रचंड आर्थिक दरी असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी असल्याचंही आयोगाने नमूद केलंय. वित्त आयोगाचा हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारवर एकप्रकारचं आरोपपत्रच असल्याचं बोललं जात आहे..

फडणवीस सरकारच्या दाव्याची केंद्राच्याच वित्त आयोगाकडून पोलखोल करण्यात आलीय. राज्यातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे अनेक मुद्दे आयोगाकडून रितसर उपस्थित करण्यात आलेत. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराची दवंडी पिटणाऱ्या या सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी चांगलीच विस्कटलीय हे नक्की.. दरम्यान वित्त आयोग 17 सप्टेंबरपासून दोन दिवसांच्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहे. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, राजकीय नेते, व्यापारी उद्योगपती यांची आयोगाकडून भेट घेतली जाणार आहे.