आर्थिक दृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. त्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक 8 लाख रुपये ठेवण्यात आलीय. पण या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण झालीय.

कारण केंद्राच्या आरक्षणापूर्वीच  राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण लागू केलंय. त्यातही उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये ठेवण्यात आलीय. त्यामुळे राज्यातलं मराठा आरक्षण कशासाठी असा सवाल उपस्थित करत तज्ञांनी चर्चेचा खल सुरू केलाय. तर निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारनं लोकांना गाजर दिल्याचा आरोप रिपब्लिकन नेते आनंदराज आंबेडकर यांनी केलाय. 
 
केंद्राच्या आरक्षणामुळे मराठा आरक्षणात अडचणीत येऊ शकतं असं मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासकाना वाटतंय.  यावर सरकारनं सविस्तर चर्चा करायला हवी होती असंही त्याचं म्हणणं आहे. 

अर्थात असं असलं तरी केंद्राचं 10 टक्के आरक्षण आणि राज्याचं 16 टक्के आरक्षण न्यायालय दोन्ही आरक्षण मान्य करणार का? हाही सवाल आहेच. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा संभ्रमात सापडलाय.