कोल्हापूर  : जिल्ह्यातील राजकारण ज्या निर्णयावरून गेल्या वर्षभरापासून पेटत आहे, त्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मल्टीस्टेट करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले 'ना हरकत' प्रमाणपत्र देण्यास कर्नाटक सरकारने नकार दिला आहे, अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी दिली. 

कर्नाटक शासनाप्रमाणेच महाराष्ट्र शासन देखील मल्टीस्टेटच्या ठरावाला विरोध करेल, ते देखील ना हरकत प्रमाणपत्र देणार नाही, असा विश्‍वास आमदार पाटील यांनी यावेळी व्यक्‍त केला. 

आमदार पाटील म्हणाले, मल्टीस्टेट विरोधात सार्वत्रिक लढा सुरु आहे. कर्नाटक शासनासह महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारकडे आम्ही हा विषय लावून धरला आहे. बऱ्याचवेळा आम्ही निवेदने दिली आहेत. या सर्व निवेदनांचा विचार करुन कर्नाटक शासनाच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजुळा यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाच्या अतिरिक्‍त आयुक्‍तांना ना हरकत नाकारत असल्याबाबतचे पत्र 21 मार्च 2019 रोजी पाठवले आहे. 

त्या पत्रात म्हटले आहे, बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा कर्नाटक सहकार कायदा 1959 नुसार नोंद झाला आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र बेळगाव जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुके आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील 765 सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था या बेळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या अधिपत्याखाली येतात. राज्य शासनाकडून या ठिकाणी जास्तीत जास्त दूध उत्पादन संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.