अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही अटीशर्थींसह उद्योगांना परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. मात्र, असं असलं तरी, कामगार आणायचे कुठून? 
असा प्रश्न उद्योगांसमोर आहे.

राज्यासह देशभरात कोरोनामुळे ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे ठप्प आहेत. त्याचा परिणाम अर्थातच अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी राज्य सरकारनं २० एप्रिलपासून काही अटीशर्थींसह उद्योगांना परवानगी द्यायचा निर्णय घेतलाय. मुंबई महानगर आणि पुणे महापालिका यांना वगळून ज्या ठिकाणी कोरोनाचा फारसा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणांचे उद्योग सुरु करायला परवानगी देण्यात आलीय. मात्र, त्यासाठी सरकारनं उद्योगांना काही अटीशर्थी लागू केल्या आहेत. 
कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था उद्योगाच्या आवारात करावी लागणारंय. तसंच, कामगारांच्या येण्याजाण्यासाठी विशेष वाहनांची सोय करावी लागणार आहे. तसंच, सोशल डिस्टिन्सिंगचे निकषही उद्योगांना काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत. कोरोनाचे हॉटस्पॉट असलेल्या किंवा कन्टेटमेन्ट झोनमधील कामगारांना परवानगी देऊ नये. कोविड १९ संबंधी घ्यावयाच्या दक्षतांचे निकष पाळले जात आहे किंवा नाहीत, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची नजर असणार आहे. 
या सगळ्या अटीशर्थी पाळून उद्योग सुरु करता येणारंयत. मात्र, असं असलं तरी या सगळ्या स्थितीत कामगार आणायचे तरी कुठून, असा प्रश्न उद्योगांना पडलाय. 

लॉकडाऊनमधील अटींमुळे उद्योगांना पूर्ण क्षमतेनं काम करणं पुढच्या काही महिन्यात तरी शक्य होणार नाही. अशा स्थितीत, उपलब्ध मनुष्यबळाच्या जोरावर शक्य तितकं उत्पादन घेणं हे मोठं आव्हान उद्योगांसमोर असणार आहे. हे आव्हान सक्षमपणे पेललं गेलं तर ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, हे नक्की.