तुमच्याकडे दोन-तीन घरं आहेत. पण सर्वच घरं सांभाळणं जमत नाही? किंवा कुलूपही लावून ठेवता येत नाही? मग उपाय उरतो तो ते घर भाड्यानं देण्याचा. उत्पन्नही मिळतं आणि घरही ठिकठाक राहतं. आता हाच उपाय राज्यातल्या शेतीसाठीही केला जाणाराय.

दुष्काळ, महागडी खतं, बियाणं आणि पिकांना मिळणारा कमी भाव यामुळे बळीराजा कायमच संकटात आहे. शेतीतून उत्पन्न तर मिळत नाही. पण ती कसायला तर लागते, या चक्रात तो अडकलाय. त्याला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने शेतजमीनही भाड्यानं देण्याचा प्रस्ताव तयार केलाय.

शेती भाड्यानं दिली तरी त्यावरचा मूळ शेतकऱ्याचा हक्क अबाधितच राहणाराय. शेतजमीन भाड्यानं देण्याबाबतची कायदेशीर तरतूद कूळ वहिवाट आणि शेतजमीन कायद्यात करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला राज्यानं सादर केलाय. 
हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास शेतकरी त्यांच्याकडची जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन येणाऱ्या रकमेत अन्य काही उद्योग करू शकेल. महत्त्वाचं म्हणजे शेतीही कायम कसती राहिल्यानं ती नापीक होण्याचा धोकाही ठरेल. मात्र, यात शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही, याची खबरदारी घेणं मात्र गरजेचं आहे.

WebTitle : marathi news government is checking feasibility of giving farmland on lease