राज्यात द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या वाइन उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून, राज्य सरकारने 118 कोटी रुपयांचे उत्पादनशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2006पासून राज्यातल्या सहा प्रमुख वाइन उद्योगांकडे उत्पादनशुल्क थकीत आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारे थकीत करमाफी देण्याचा निर्णय होत असून, त्याबाबत काही आक्षेप आणि हरकतीही घेण्यात आल्या आहेत.

मात्र,  मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील  समितीने हा निर्णय घेताना, विधीमंडळाची सहमती घेण्याची शिफारस केली आहे. देशांतर्गत वाइन उत्पादनात महाराष्ट्राचा 65 टक्के वाटा आहे. 

WebTitle : marathi news excise exemption for wine industry in maharashtra