कुपोषणामुळे लहान मुलांच्या होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रश्नावर ठोस प्रभावी उपाय का योजले जात नाहीत? कुपोषणमुक्तीमध्ये आज देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर का नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला.

त्याचवेळी कुपोषणाच्या समस्येने ग्रासलेल्या मेळघाटमध्ये  किती तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज आहे आणि त्यांना विनासायास काम करता यावे याकरिता कोणत्या मूलभूत सुविधांची गरज आहे तसेच तातडीने किती डॉक्टरांना त्या भागात पाठवले जाईल, याची माहिती आज, मंगळवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहून सादर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.