नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष निवडीसाठी कार्यकारिणीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. गांधी घराण्याबाहेरील व्यक्तीकडे हंगामी अध्यक्षपद सोपविले जाणार असून, त्यासाठी सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांचे नाव सर्वांत आघाडीवर आहे. उद्याच्या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी आज सोनिया गांधींशी चर्चा केली.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधींनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नव्या अध्यक्षांच्या नावावर अंदाज लढवले जात आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी तरुण चेहऱ्याकडे पक्षाध्यक्षपद सोपविले जावे, अशी सूचना केल्यानंतर प्रियांका गांधी यांच्यासह ज्योतिरादित्य शिंदे, राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पाटलट यांची नावे पुढे आली. तत्पूर्वी, ज्येष्ठ नेत्यांकडे हंगामी नेतृत्व सोपविण्याची गोष्ट पक्षात सुरू झाल्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे, सुशीलकुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, मोतिलाल व्होरा, कुमारी शैलजा तसेच लोकसभेच्या माजी सभापती राहिलेल्या मीराकुमार या नावांचीही चर्चा रंगली होती. यात ज्येष्ठत्व आणि गांधी कुटुंबीयांसाठी सर्वाधिक विश्‍वासू चेहरा या निकषाच्या आधारे मुकुल वासनिक यांचे नाव हंगामी अध्यक्षपदासाठी जोरदार पुढे आले आहे. "एनएसयूआय' तसेच युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेले वासनिक सध्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे प्रभारी तसेच तमिळनाडू, केरळचे प्रभारी सरचिटणीस आहेत. 

ही निर्नायकी आणि गोंधळाची अवस्था संपविण्यासाठी उद्या कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीची निर्णायक बैठक होणार आहे. उद्याच्या बैठकीबाबत अहमद पटेल, ए. के. ऍन्टनी, संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी आज सोनिया गांधींची भेट घेऊन चर्चा केली. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, उद्या कार्यकारिणीतर्फे औपचारिकरित्या राहुल गांधींचा राजीनामा स्वीकारला जाईल. पक्षासाठी त्यांनी केलेल्या कामांचे आभार मानणारा ठराव संमत केल्यानंतर नव्या अध्यक्षांच्या निवड प्रक्रियेला सुरवात होईल. नव्या अध्यक्षांच्या निवडीनंतर तब्बल दोन दशकांनी गांधी घराण्याच्या बाहेरील व्यक्तीकडे हे पद येईल. मात्र ते मर्यादित काळासाठीच असेल. त्यानंतर संघटनात्मक निवडणुका आणि पूर्णकालिक अध्यक्षांची निवड होईल. 

गांधींचा वरचष्मा राहणारच 
नव्या कार्यकारिणीत राहुल, प्रियांका गांधी आणि सोनिया गांधी यांचा समावेश राहू शकतो. साहजिकच पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत गांधी कुटुंबाचाच वरचष्मा राहील. महाराष्ट्रासह, हरियाना, झारखंड, त्यानंतर दिल्ली यासारख्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे आव्हान नव्या अध्यक्षांपुढे असेल.