मराठा आरक्षणासंबंधी मागासवर्गीय आयोग शक्य तितक्या लवकर अहवाल देईल आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरेल असंच आरक्षण राज्य सरकार मराठा समाजाला देईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.

मराठा आंदोलकांवरील सौम्य गुन्हे मागे घेण्यात येतील मात्र पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत या भूमिकेचाही मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.