मराठा आरक्षणाचा निर्णय सरकारच्या हातात नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारनं दिलेलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टानं नाकारलं. त्यामुळे मागास आयोगानं बनवलेला अहवालच कोर्टात सादर केला जाईल, असं सांगत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा एकदा कोर्टाच्या आवारात टोलवलाय.आरक्षण देणं आमच्या हातात नाही.

फी देणं किंवा योजना करणं ते आम्ही केलंय. मात्र आरक्षणाबाबत मागास आयोगाच्या अहवालावर सगळं अवलंबून आहे. असही महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलंय.