तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक मांडलं. विशेष म्हणजे चौथ्यांदा हे विधेयक लोकसभेत मांडलं गेले. तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकाला काँग्रेसनं विरोध केलाय. हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या विरोधात असल्याची टीका काँग्रेस आणि असदुद्दीनं ओवैसींनी केलीय. 

मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये तीन वेळा हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आलं होतं. मात्र, राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे तिहेरी तलाक विरोधी कायदा अंमलात येऊ शकला नव्हता. आता पुन्हा एकदा या विधेयकावरून मोदी सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. 

तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकात काय?

- तोंडी तिहेरी तलाक कायद्यानं गुन्हा ठरणार.
- तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद.
- तलाक दिलेल्या महिलेली पोटगीची तरतूद.
- मुलांचा ताबा मिळवण्याची महिला मागणी करू शकते.
- मुलांची जबाबदारी कोणाकडे याचा निर्णय न्यायदंडाधिकारी देणार.

भाजप सरकारने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात तिहेरी तलाक प्रथा संपवण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालं तर तोंडी तलाक देणं हा गुन्हा मनाला जाईल. 

WebTitle : marathi news central minister ravishankar prasad tables new triple talaq opposition bill