बंगळूर : कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ उठविण्यासाठी सुमारे तीन लाख 30 हजार शेतकऱ्यांनी बनावट दाखले सादर केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे ते सरकारच्या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरले असून, हा प्रकार उघड झाल्यामुळे सरकारच्या खजिन्यात पाच हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

वाणिज्य बॅंकांतून कर्ज घेतलेल्या 1.9 लाख शेतकऱ्यांनी बनावट आधार आणि रेशन कार्ड दिले होते, तर सहकारी क्षेत्रातील सुमारे 1.4 लाख शेतकऱ्यांनी अशाच मार्गाचा अवलंब केल्याचे उघड झाले आहे. कर्जमाफीच्या लाभार्थींची काटेकोरपणे तपासणी केल्यामुळे सरकारचे पाच हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. पूर्वी कर्जमाफीची रक्कम कागदपत्रांची तपासणी न करता कर्जदारांच्या खात्यावर वर्ग केली जात होती. या वेळी करदात्यांच्या पैशांचा अत्यंत काळजीपूर्वक विनियोग करण्यात आला. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थींनाच फायदा झाला, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

कॉंग्रेस-जेडीएस सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. कर्जमाफीवर सुमारे 18 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वाणिज्य आणि सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रातील 27 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या कागदपत्रांसह त्यांचे आधार आणि रेशन कार्ड क्रमांक सादर करण्यास सांगितले होते. सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले, की तीन महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर ग्रामीण भागातील काही खातेदार शेतकरी त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर राहत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Web Title: Fake details of three lakh farmers for loan waiver in Karnataka