देशात एकीकडे आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला जातोय, तर दुसरीकडे याच आत्मनिर्भरतेला हरताळ फासण्याचं काम खुद्द केंद्र सरकारनं केलंय. केंद्राचा एक निर्णय चक्क चीनच्या पथ्यावर पडणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात चीनविरोधी वातावरण निर्माण झालंय. पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला आणि देशभरात आत्मनिर्भर आंदोलनानं जोर पकडला. चीनमधून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तुंवर बहिष्कार घालण्याची मोहिमही सुरू झाली. पण, आता याच मोहिमेला खोडा घालणारा एक निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. भारतात तयार होणाऱ्या २७ प्रकारच्या कीटकनाशकांच्या उत्पादनावर बंदी घालण्याचा केंद्राचा विचार आहे. हा निर्णय अंमलात आला तर त्याचा थेट फायदा चीनला होण्याची शक्यता आहे. चीनला आयताच १२ हजार कोटींचा फायदा केंद्राच्या या एका निर्णयामुळे होऊ शकतो. 

केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं १४ मे रोजी या संदर्भात अधिसूचना जारी केलीय. देशात तयार होणाऱ्या २७ प्रकाराच्या कीटकनाशकांच्या उत्पादनांवर बंदीचा प्रस्ताव त्यात देण्यात आलाय. ही २७ प्रकारची कीटकनाशकं माणसं आणि प्राण्यांसाठी घातक असल्याचा दावा त्यात करण्यात आलाय. या संदर्भात सगळ्या घटकांना आपापली मतं मांडण्यासाठी ४५ दिवसांचा अवधी देण्यात आलाय. पेस्टिसाइड्स मॅन्युफॅक्चरर्स अँड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानं या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केलाय. 

ज्या २७ प्रकारच्या कीटकनाशकांवर बंदीचा प्रस्ताव कृषी मंत्रालयानं ठेवलाय, तीच कीटकनाशकं अगदी ७० च्या दशकापासून सर्रास वापरली जातायत आणि त्यातून कोणतंही नुकसान माणसं आणि प्राण्यांना झालेलं नाही, असा दावा PMFAIनं केलाय. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत बाजारपेठेत ही २७ प्रकारची कीटकनाशकं वापरण्याचं प्रमाण जवळपास ४० ते ५० टक्के आहे. आता यावर बंदी आली तर शेतकऱ्यांना आयात केलेली महागडी कीटकनाशकं वापरावी लागतील. नेमका याचाच फायदा चीनला मिळू शकतो आणि कीटकनाशकांच्या बाजारपेठेवर चीन आपली मक्तेदारी बळकट करू शकतो, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.