नवी दिल्ली : आज देशात एमएसएमई क्षेत्रात काम करणारे बारा कोटी वेतनधारक कामगार आहेत. त्यातील आठ ते दहा कोटी कामगारांना लॉकडाउनमुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही, असा अंदाज आहे. फारच थोडे लघुउद्योग आपल्या कामगारांचे वेतन करू शकले असण्याची शक्यता आहे. मदत पॅकेजच्या घोषणेस उशीर झाला. मजुरांच्या पलायनची दुसरी लाट आता सुरू झाली आहे. नोकरी आणि मिळकत गमावल्याबरोबरच खाण्या-पिण्याची कमतरता हे पलायनाचे प्रमुख कारण आहे. लॉकडाउनच्या काळातील वेतनाचा भार सरकारने उचलावा, अशी आमची मागणी आहे. 

एमएसएमई फेडरेशनचे महासचिव अनिल भारद्वाज यांनी सांगितले की, आज देशात एमएसएमई क्षेत्रात काम करणारे बारा कोटी वेतनधारक कामगार आहेत. त्यातील आठ ते दहा कोटी कामगारांना लॉकडाउनमुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही, असा अंदाज आहे. सूत्रांनी सांगितले की, प्रशासकीय त्रुटींमुळे लॉकडाउनच्या काळात लक्षावधी मजुरांवरील संकटात भर पडली आहे. सरकारने त्वरित हस्तक्षेप केला नाही, तर परिस्थिती गंभीर होण्याची भीती आहे. चंदना  लाखो लोक अधिकारांपासून वंचित राहिले आहेत. पासवान यांनी म्हटले की, बिहारमध्ये ८.७१ कोटी गरजू लोक आहेत.  

लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेल्या वित्तीय संकटामुळे देशातील सुमारे ८ ते १० कोटी मजुरांना एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही, अशी भीती सूक्ष्म व लघुउद्योगांच्या संघाने व्यक्त केली आहे. देशामध्ये चार कोटी एमएसएमई उद्योग आहेत. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले की, गरजू लोक अन्नसुरक्षा योजनेच्या बाहेर राहिल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मोफत धान्य पोहोचेनासे झाले आहे. बिहारसह अनेक राज्ये अन्न सबसिडीसाठी लाभार्थींची यादी योग्य प्रकारे बनवू शकलेले नाहीत. 

WebTittle :: Lockdown of 10 crore workers due to lockdown