नवी दिल्ली - नवीन आयटी नियमांबाबद ट्विटर Twitter आणि केंद्र सरकार Central Government यांच्या सुरु असलेला वाद मिटण्याचं नाव घेत नाही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आज ट्विटरला शेवटची नोटीस Notice पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने ट्विटरला कडक शब्दात इशारा दिला आहे. Last notice from central government to Twitter

ट्विटरने नियमांचे पालन करावे अन्यथा भारतीय कायद्यान्वये कारवाईसाठी तयार रहावे.  केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नवीन आयटी नियमावली जारी केली होती. यामध्ये स्पष्ट केले  होते की, ज्या सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मचे ५० लाखांहून अधिक यूजर्स आहेत, त्यांना भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागणार आहे.

यंदा राज्यात नियोजित वेळापत्रकाच्या आधीच मान्सूनचे आगमन

यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा ३ महिन्यांचा कालावधी २५ मे २०२१ रोजी संपुष्टात आला. गेल्या आठवड्यात २८ मे रोजी २०२१ ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात तक्रार निवारण अधिकारी नेमल्याची माहिती दिली होती. मात्र केंद्र सरकार या माहितीद्वारे समाधानी नाही.   Last notice from central government to Twitter

ट्विटरने दिलेल्या उत्तराने सरकार समाधानी नाही आहे. तसेच ट्विटरने भारतात जे नोडल अधिकारी आणि तक्रार अधिकारी नेमले आहे, ते ट्विटरचे कर्मचारी नाही. ट्विटरने आपला पत्ता लॉ फर्मच्या ऑफिसचा दिला असून हे सर्व नियमात बसत नाही असे आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये लिहिले आहे. 

Edited By - Shivani Tichkule