नवी दिल्ली - गांधी कुटुंबीयांना असलेली ‘स्पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप’ची (एसपीजी) सुरक्षा मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने शुक्रवारी घेतला. त्यानंतर ‘सीआरपीएफ’ने सुरक्षाव्यवस्था हाती घेतली आहे.
नवी दिल्ली - काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना असलेली ‘स्पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप’ची (एसपीजी) सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला आहे. सोनियांचे पुत्र राहुल आणि कन्या प्रियांका गांधी यांचाही त्यात समावेश असून, या कुटुंबाला आता ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा दिली जाईल, अशी माहिती गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. केंद्राच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे.

सोनिया गांधी यांचे पती आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ इलम’च्या (एलटीटीई) दहशतवाद्यांनी २१ मे १९९१ रोजी हत्या केल्यानंतर या कुटुंबाला ‘एसपीजी’चे संरक्षण देण्यात आले होते. गांधी कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या निर्णयामुळे सुमारे तीन हजार जवानांचा समावेश असलेले ‘एसपीजी’ दल आता फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल. 

केंद्राच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांची ‘एसपीजी’ सुरक्षा मागे घेण्यात आली असून, राहुल यांचे निवासस्थान असलेल्या १२, तुघलक लेन या निवासस्थानाची सुरक्षा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) सांभाळली आहे.  सोनियांचे निवासस्थान असलेल्या १०, जनपथ येथेही ‘सीआरपीएफ’चे जवान दाखल झाले असून येथील ‘एसपीजी’ सुरक्षा टप्प्याटप्प्याने मागे घेतली जाईल.

विविध सुरक्षा संस्थांच्या शिफारशींनुसार अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचा नियमित आढावा घेतला जातो आणि त्यानुसार निर्णय केले जातात. गांधी कुटुंबीयांना आता फार मोठा धोका नसल्याने त्यांना आता देशभर ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा राहील, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. १९८८ च्या ‘एसपीजी’ कायद्यात १९९१ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार गांधी कुटुंबीयांचा समावेश अति अति महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये करण्यात येऊन त्यांना ‘एसपीजी’ सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. २८ वर्षांनंतर ती मागे घेतली गेली आहे. ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा व्यवस्थेत ३६ कर्मचारी असतात, त्यात दहा एनएसजी कमांडो असतात. 

‘एसपीजी’ हे देशातील सर्वोच्च सुरक्षाकवच असून, त्यात रक्षकांसह अत्याधुनिक वाहने, जॅमर आणि रुग्णवाहिकेचा समावेश होतो. ‘एसपीजी’ कायद्यानुसार या दलावर फक्त पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. माजी पंतप्रधानांना या दलाचे दहा वर्षे संरक्षण दिले जाते. मात्र, २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर हा कालावधी एक वर्षावर आणण्यात आला आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची ‘एसपीजी’ सुरक्षा मागे घेतली आहे.

WebTittle:: Gandhi family now has 'Z-Plus' security