पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने पंजाब प्रांतातील रावळपिंडी रिंग रोड प्रकल्पा संबंधित घोटाळ्याचा तपास सुरू केला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, पंतप्रधानांना इम्रान खान यांना याचा जोरदार झटका बसू शकतो असे सांगितले जात आहे. सरकारचे प्रवक्ता माहिती देताना म्हणाले की ''लाचलुचपत प्रतिबंधक एजन्सीचे महासंचालक मोहम्मद गोहर यांच्या तपास पथकात कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक तज्ज्ञांचा समावेश आहे.  पथकाने या घोटाळ्याचा तपास सुरू केला असून सखोल तपासणीनंतर प्रकल्पातील सर्व तथ्य सर्वांसमोर ठेवले जाईल.(A big blow to Prime Minister Imran Khan Opposition groups called for his resignation)

रावलपिंडी रिंग रोडच्या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने या घोटाळ्यासाठी इम्रान खान आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाला जबाबदार ठरवून राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या पक्षांचे म्हणणे आहे की या प्रकरणात ज्याचे नाव येत आहे त्यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.

हे देखील पाहा

पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अलीकडेच पंजाबचे मुख्यमंत्री उस्मान बझदार यांना या रिंग रेल्वे मार्ग प्रकल्पाची चौकशी करण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय या प्रकल्पाचा मार्ग बदलवण्यासाठी सरकारने उत्तर मागितले आहे. पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे की हे वैयक्तिक फायद्यासाठी केले गेले होते. या प्रकरणातील नावे समोर आल्यानंतर पंतप्रधान इम्रान खान यांचे खास सहाय्यक झुलफी बुखारी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. नुकत्याच तपास झालेल्या घोटाळ्याच्या प्राथमिक अहवालात असे आढळले आहे की ''संपत्तीच्या सौद्यांमध्ये 130 अब्ज रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत''. या वेळी या घोटाळ्यामध्ये 18 नेते थेट सामील असल्याचेही समजले आहे, तर 34 बांधकाम व्यावसायिकही यात सामील आहेत. या सर्वांनी या प्रकल्पाशी संबंधित जमीन आपल्या ताब्यात घेतली आहे. त्यासाठी सर्व नियम व कायदे मोडले होते.

केंद्र सरकारविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपची न्यायालयात धाव; युजर्सची प्रायव्हसी धोक्यात...

हा प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर येथील जमिनीचा भाव खूप उंचीवर गेला होता, असे अधिकाऱ्यांना तपास करताना आढळले. त्यामध्ये 52 जणांची माहिती तपासकांना मिळाली आहे. हे लोक एकतर थेट त्याच्याशी जोडलेले होते किंवा इतर माध्यमांद्वारे त्यांच्याशी जोडलेले होते. या लोकांनी जी जमीन खरेदी केली किंवा ताब्यात घेतली ती जमीन कित्येक कोटी रुपयांची आहे. ही संपूर्ण जमीन मागच्या चार वर्षात मिळवली आहे. त्यासाठी कर म्हणून कोट्यावधी रुपये दिले गेले आहेत. 

Edited By : Pravin Dhamale