मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत विनातारण कर्ज योजनेचा मंगळवारी प्रारंभ केला. यामध्ये बेरोजगारांना स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी १० ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाणार आहे. कर्जाची हमी राज्य सरकार घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

फडणवीस यांनी आपल्या सरकारच्या कामगिरीची पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीशी तुलना केली. ते म्हणाले, ‘‘या पूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक गुंतवणूक, विदेशी गुंतवणूक याबाबत राज्य मागासलेलेच होते. त्यानंतर २०१४ पासून राज्य या तीनही क्षेत्रांत पहिल्या क्रमांकावर आले. परकीय गुंतवणुकीमध्येही राज्य पहिल्या क्रमांकावर आले आहे. राज्यात गेल्या पाच वर्षांत १० लाख २७ हजार लघुद्योग निर्माण केले असून, त्याद्वारे ५९ लाख ४२ हजार रोजगार क्षमता निर्माण केली आहे.’’

निती आयोगाने देशाच्या रोजगारनिर्मिती अहवालात महाराष्ट्राने २५ टक्के रोजगार निर्माण केल्याचा 

उल्लेख केला आहे. त्यामुळेच या वर्षी राज्य सरकारने या विनातारण कर्ज योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर केले असून, प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी ५० लाख, तर कृषिपूरक उद्योग प्रकल्पांसाठी दहा लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले जाणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील बेरोजगार युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता, स्वयंरोजगाराकडे वळले पाहिजे. मात्र, यातील विविध योजनांमध्ये कर्ज मंजूर न झाल्यास त्यांना नैराश्‍य येते. अशा घटना टाळण्यासाठी उद्योग विभागाने एक वेगळी समिती स्थापन करून, कर्जासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याबरोबरच कर्ज मिळवून देण्याचे काम करायला पाहिजे.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

कर्ज योजनेची पद्धत

जिल्हा स्तरावर सीएमईजीपी पोर्टलवर महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडे ऑनलाइन अर्ज करणे
महाव्यवस्थापकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावांची छाननी 
पात्र प्रस्तावांची यादी जाहीर
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत प्रस्तावांची निवड 
विविध बॅंकांना कर्जमंजुरीची शिफारस करणार
बॅंकेकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर अनुदान वितरण 
अर्जदारांकडून पाच ते दहा टक्के रक्कम घेतल्यावर प्रशिक्षण 
त्यानंतर मंजूर रकमेचे वितरण, प्रकल्प उभारणी 
तीन वर्षे प्रकल्पाच्या यशस्वी उभारणीनंतर सरकारी अनुदानाचा अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात समावेश

Web Title: Announcement of Uninterrupted Loan Scheme State Government