अकोला : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा दोन लाखांपर्यंतचा लाभ देताना एनपीए खात्यातील थकीत रकमेपैकी विशिष्ट रक्कम शासन भरणार असून, उर्वरित रक्कम बँकांना भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत बँकांकडून शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती दिली जात नसल्याने काही ठिकाणी गोंधळाची स्थिती आहे. कर्जमाफी यादीतील रक्कम कमी दिसत असली, तरी दोन लाखांच्या आत संपूर्ण कर्ज माफ होणार असल्याचे आणि राज्यस्तर बँक कमिटीच्या बैठकीत सर्व बँकांच्या प्रमुखांनी कर्ज तफावतीची रक्कम भरण्याबाबतच्या ‘हेअरकट’ धोरणास मान्यता दिली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

राज्यात सध्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी युद्धस्तरावर सुरू आहे. योजनेचे कामकाज ऑनलाइन पोर्टल प्रणालीद्वारे केले जात असून, यामध्ये काही मुद्द्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेदरम्यान संभ्रमावस्था निदर्शनास येत आहे.

प्रामुख्याने एनपीए झालेल्या कर्जखात्याची रक्कम व प्रत्यक्षात जमा होत असलेली रक्कम यामुळे हा गोंधळ अधिक वाढला होता. बँकांकडून अद्यापही शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती पुरविली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर झालेला नाही. शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना काही निकषांच्या आधारे दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली असून योजनेच्या निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संबंधित बँकांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आली होती. त्यानंतर संगणकीय पोर्टल प्रणालीद्वारे माहितीचे संस्करण करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या प्रक्रियेत ज्या शेतकऱ्यांची खाती एनपीएमध्ये गेलेली आहेत, अशा खात्यांमध्ये सध्या असलेल्या रकमेपैकी विशिष्ट रक्कम जमा केली जात आहे.

उर्वरित रक्कम ही बँकेकडून भरली जाणार आहे. हे प्रमाण १५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. जेवढे जुने खाते असेल तेवढा जास्त भार बँकेला उचलावा लागणार आहे. जानेवारी महिन्यात झालेल्या बँकर्स समितीच्या बैठकीत बँक प्रमुखांनी या धोरणाला मान्यता दिल्यानंतर हेअरकट धोरण अवलंबिण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून समजले. 

उर्वरित रक्कम बँका भरणार
खात्यात जमा झालेल्या रकमेव्यतिरिक्त जी रक्कम शेतकऱ्यांकडे जमा राहते, उर्वरित आहे ती रक्कम बँकेने स्वत: भरणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात त्यांना अपेक्षित असलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम दिसत असली तरी उर्वरित रक्कम बँक भरणार आहे. सोबतच १ आॅक्टोबर २०१९ नंतर कोणत्याही प्रकारचे व्याज, दंडव्याज किंवा इतर खर्च आकारू नये, अशा सूचना सर्व बँकांना राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने दिल्या आहेत. 

काय आहे हेअरकट
शेतकऱ्यांकडे थकलेल्या कर्जापोटी काही रक्कम शासन बँकांना देत आहे. यामुळे बँकांचा एनपीए कमी होण्यास मदत होईल. बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लागले. त्यासाठी हेअरकट धोरण ठरविण्यात आले. यानुसार अनुत्पादक कर्जावर विशिष्ट प्रमाणात कपात (haircut) लागू करण्यात आली. ही कपात जर कर्जखाते ३० सप्टेंबर २०१९ ला थकीत (एनपीए) असल्यास ८५ टक्के, ३१ मार्च २०१८ ला थकीत (एनपीए) असेल तर ७० टक्के आणि ३१ मार्च २०१७ थकीत (एनपीए) असल्यास ५५ टक्के या प्रकारे (haircut) रक्कम वगळून इतर रक्कम संबंधित कर्जदाराच्या कर्जखात्यात जमा केली जात आहे.

WEB TITLE- Although the amount on the list may seem low

​