सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमलेली होती. त्या नेमलेल्या समितीत विधी तज्ज्ञांचा साममवेश होता. या समितीचे अध्यक्ष अलाहाबाद न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले होते. त्या ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर या तज्ञ समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.(570 page review report submitted to the government in Maratha reservation case)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यासकरून कमी वेळेत अहवाल दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलीप भोसले समितीचे आभार मानले. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि आदी मान्यवर उपस्थित होते.

हे देखील पाहा

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि मराठा समाज आक्रमक झाला होता. सर्वजण राज्य सरकारवर टीका करत होते. त्यानंतर, राज्य सरकारच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांनी मराठा आरक्षणाबत राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारने लक्ष घालावे याबाबतचे निवेदन दिले होते. काही दिवसांपूर्वी खासदार संभाजी राजे यांनी राज्य सरकारला ५ मागण्या केल्या होत्या. त्या मागण्यांमध्ये सरकारने काही पाऊल उचलले नाही तर ६ जून रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा देखील केला होता. त्याचबबरोबर, त्यांनी सरकारला आरक्षणाच्या बाबतीत पुढे काय करावे याबाबत ३ पर्याय देखील सुचवले होते.  

Edited By : Pravin Dhamale

ताज्या बातम्यासाठी भेट द्या
Website - https://www.saamtv.com/
Twitter - https://twitter.com/saamTVnews
Facebook- https://www.facebook.com/SaamTV
ताज्या व्हिडिओंसाठी पहा
युट्यूब - https://www.youtube.com/channel/UC6cxTsUnfSZrj96KNHhRTHQ
टेलिग्राम - https://t.me/SaamNews