चेतन व्यास

वर्धा : भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानंतर कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी (Farmer) कर्जाची परतफेड केली नसल्याने, सातबाऱ्यावर बोजा कायम राहिला. परिणामी, नवीन पीककर्ज (Crop Loan) घेण्याकरिता अडचणींचा सामना करावा लागत होता. राज्य शासनाने नुकताच कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील ३४७ कर्जधारकांचे ५ कोटी ८९ लाख ६८ हजारांचे कर्ज माफ होऊन सातबारा कोरा होणार आहे. (Breaking Marathi News)

शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या भूविकास बँकेत (Bank) खातेधारकांची संख्या मोठी होती. १९३५ पासून सुरू झालेल्या या बँकेचा कारभार १९९७-९८ पर्यंत सुरळीत होता. त्यानंतर शासनाने हमी (Wardha) नाकारली आणि नाबार्डनेही पतपुरवठा करणे बंद केल्याने ही बँक अडचणीत आली. २०१५ मध्ये बँक अवसायनात निघाली. याचा फटका शेतकऱ्यांसह बँकेतील कर्मचाऱ्यांनाही बसला. कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मोबदल्याची प्रतीक्षा होती. अखेर राज्य शासनाने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचीही देणी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

जिल्ह्यात आठ तालुके असून या सर्व तालुक्यातील शेतकरी भूविकास बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जाची उचल करीत असल्याने पूर्वी बँकेच्या सात शाखा कार्यरत होत्या. या सातही शाखांमध्ये तब्बल ११८ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत होते. पण १९९८ पासून कर्जवाटप बंद केल्यानंतर २०१५ मध्ये ही बँक अवसायनात निघाली. परिणामी, या बँकेत कार्यरत असलेल्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०१८ मध्ये सेवामुक्त केले. सर्व कामकाजच ठप्प पडल्याने सातही शाखा बंद करून, आता केवळ वर्ध्यातील एका कार्यालयातून कामकाज सुरु आहे. तेथे केवळ तीनच कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्याही नियमित वेतनाचा थांगपत्ता नाही. भूविकास बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील ३४७ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.