औरंगाबाद: राज्यातील शेतीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या वीज पुरवठ्याचा प्रश्न आता शेजारच्या राज्यांतही चर्चिल्या जातोय. तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव (Harish Rao) यांनी याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांची २४ तास अखंड वीजपुरवठ्याची मागणी पूर्ण करता येत नसल्यानं ते तेलंगणात येऊन शेतजमिनी खरेदी करत असल्याचं हरीश रावांचं म्हणणं आहे. तर तेलंगणात (Telangana) वीजसोबत भरघोस सुविधा दिल्या जातात.

महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Government) शेतीसाठी होणारा वीजपुरवठा हा तसा बहुचर्चित विषय आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेती आणि विजेचा प्रश्‍न अधिक चर्चेला गेला असल्यामुळे मात्र आता तो जरा वेगळ्या प्रकारे प्रकाशझोतात आला आहे. शेती पंपासाठी पुरेसा वीजपुरवठा करण्यात येत नाही, शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा वीजबिलांची आकारणी करण्यात येते, या वीजबिलांची वसुली करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची विद्युत जोडणी खंडित करण्याची मोहीम राबवते, ही स्थिती महाराष्ट्रात आहे.

शेतकऱ्यांना त्याविरोधात आंदोलने करावी लागतात. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय विधी मंडळ अधिवेशनात पडसाद उमटले आहेत. शेतकऱ्यांना वीज पुरवण्यात राज्य सरकारला अपयश येत असल्यामुळं महाराष्ट्रातले शेतकरी शेजारच्या तेलंगणामध्ये शेतजमीन खरेदी करत आहेत? हे आपल्याला माहिती आहे का? कारण असा खुल्लमखुल्ला दावा तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी.हरीश राव यांनी केला आहे.

सिद्दीपेट इथल्या विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यासाठी आलेल्या हरीश रावांनी महाराष्ट्रातले शेतकरी स्थानिक वीजपुरवठ्याच्या समस्येला वैतागून तेलंगणात जमिनी खरेदी करताहेत, कारण तेलंगणातील शेतकऱ्यांना २४ तास अखंड वीज पुरवल्या जाते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना केवळ ८ तास वीज पुरवल्या जाते, तिचाही भरवसा येता येत नाही, त्यामुळं शेतकरी शेतीसाठी तेलंगणात येत असल्याचं रावांचं म्हणणं आहे.

राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा शेजारच्या राज्यातले मंत्री जाणून घेताहेत अन महाराष्ट्र सरकार मात्र शेतकऱ्यांकडून वीजबिलांच्या वसुलीसाठी आडून बसतेय, ही गोष्ट तशी धक्कादायकच मानावी लागेल. रावांनी यापूर्वीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत भाष्य केलेलं आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी भाजपचं सरकार सत्तेत होतं आता महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आहे, मात्र या दोन्ही सरकारला शेतकऱ्यांना २४ तास वीज उपलब्ध करून देण्याची किमया करता आली नसल्याची टीका राव यांनी केलेली आहे.

तेलंगणातील महाराष्ट्राला लागून असलेल्या कामारेड्डी, निर्मल, निझामाबाद या जिल्ह्यात हे चित्र असण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी एकरी १० हजार अनुदान दिले जाते. शिवाय शेती सिंचनासाठी, मशागतीसाठी अनेक सुविधा आहेत. आता विजेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या सुविधांबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.

Edited By: Pravin Dhamale