बीड : गेल्या 40 वर्षांपासून प्रशासन पीडित असणाऱ्या शेतकऱ्याने काळीज पिळवटून टाकणारा आक्रोश केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) साहेब आम्हाला न्याय द्या, अन्यथा आम्हाला आत्मदहनाची परवानगी द्या. मायबाप सरकार आधार द्या हो...पीक पूर्ण गेलंय, आम्ही जगायचं कसं? असं म्हणत शेतकऱ्याने (Farmer) काळीज पिळवटून टाकणारा आक्रोश केला. तर यावेळी शेतकऱ्याने ढसाढसा रडत आपली व्यथा मांडली आहे. (Beed News Farmer Crying)

बीडच्या (Beed) वडवणी तालुक्यातील तीगाव परिसरात झालेल्‍या मुसळधार पावसामुळे (Heavy Rain) शेतात कमरेपर्यंत पाणी आणि त्यामध्ये तळहाताच्या फोडा सारखे जपलेले पीक गेले आहे. हे पाहून आपलंही मन नक्कीच हे हेलावेल. एक वेळा शेतकरी पोटच्या मुलाकडे लक्ष देत नाही; मात्र आपल्या पिकाला नवसंजीवनी मिळावी यासाठी दिवस आणि रात्र मेहनत करतो. आता हे मुगाचे पीक अवघ्या पंधरा दिवसावर काढणीला आले. मात्र वडवणी तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने पिकांमध्ये गुडघ्याच्या वर पाणी साचले आहे. अक्षरशः यामुळे पीक देखील नासून गेले.

४० वर्षांपासून लढा

बीडच्या वडवणी तालुक्यातील तीगावचे शेतकरी बाळासाहेब होके याची सहा एकर शेती आहे. मात्र त्यांच्या शेतीच्या शेजारी 1972 ला एक तलाव झाला. या तलावासाठी बाळासाहेब होके यांच्या शेतीचे पाटबंधारे विभागाने अधिग्रहण केले नाही. परिणामी होके यांच्या शेतामध्ये दरवर्षी कमरापर्यंत पाणी असते. यामुळे तळहाताच्या फोडा सारखी जपलेली पिक पाण्यामध्ये सडून जात आहेत. विशेष म्हणजे बाळासाहेब होके यांची शेती तलावाशेजारी आहे. तर होके यांच्या शेतीपासून काही अंतरावर असणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांची जमीन पाटबंधारे विभागाने अधिग्रहण केली. यामुळे जवळपास 40 वर्षांपासून बाळासाहेब होके हे शासन दरबारी खेटा मारत आहेत. त्यामुळे एक तर माझी जमीन अधिग्रहण करा किंवा आम्हाला हा तलाव फोडण्याची परवानगी द्या, अन्यथा ते पण होत नसेल तर आम्हाला कुटुंबासह आत्मदहन करण्याची परवानगी द्या. अशी संतप्त प्रतिक्रिया प्रशासन पीडित बाळासाहेब होके यांनी दिली.

२५ एकर शेतीमध्ये असतो तलाव

बाळासाहेब होके हे एकच शेतकरी नाहीत, की ते प्रशासन पीडित आहेत. यांच्यासारखे आठ ते नऊ शेतकरी देखील प्रशासन पीडित आहेत. या आठ ते नऊ शेतकऱ्यांच्या जवळपास 20 ते 25 एकर शेतीमध्ये या तलावाचे पाणी आहे. खरं पाहिलं तर तलावा शेतकरील शेती ही पाटबंधारे विभागाने अधिग्रहण करून, त्या त्या शेतकऱ्याला मावेजा देण बंधनकारक आहे. मात्र या ठिकाणी पाटबंधारे विभागाने मनमानी कारभार करत, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी तलावाशेजारी आहेत, त्या शेतकऱ्यांना मावेजाचं दिला नाही. उलट ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन या तलावापासून लांब आहेत. अशा शेतकऱ्यांना या ठिकाणी मावेजा देण्यात आला आहे. यामुळे कुटुंबाचा गाडा कसा चालवावा? मुलांचे शिक्षण कसं करावे? आई-वडिलांचा दवाखाना कसा करावा? असा प्रश्न या शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकलाय.