नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्होंबरमध्ये गांधी कुटुंबीयांची एसपीजी सुरक्षा हटवली होती. आता काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आलीय. ही सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलांवर आहे. सरकारने माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचीही एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली आहे.

काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा यांना दिल्लीतील लोधी इस्टेटमधील सरकारी बंगला खाली करण्याची नोटीस केंद्र सरकारने बजावली आहे.

प्रियांका गांधी यांनी बंगला खाली करण्याची नोटीस येताच सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. काही वेळातच ट्विटरवर Priyanka Gandhi पॉलिटिक्स टॉप ट्रेंडमध्ये होते. केंद्र सरकार मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप काही ट्विटर युजर्सनी केला. तर प्रियांका गांधी ना खासदार आहेत नाही लोकप्रतिनिधी यामुळे त्यांना बंगला देऊ नये, अशाही प्रतिक्रिया उमटल्या.

प्रियांका गांधी यांचे पिता दिवंगत पंतप्रधान हे अतिरेकी हल्ल्या ठार झाले होते. यामुळे प्रियांका गांधी यांच्या जीवालाही धोका आहे. देशाची वाटचाल ही हिटलरराजच्या दिशेने सुरू आहे, असं काँग्रेस प्रवक्ते चरण सिंग सप्रा एका वृत्तवाहिनीवर चर्चेत म्हणाले.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे सूडाचे राजकारण असल्याचे दिसते. मोदी सरकार सूडाच्या भावनेतून काम करत आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रकार आहे.

प्रियांका गांधी यांना बंगला खाली करण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२० पर्यंतची मुदत दिली आहे. दिलेल्या मुदतीनंतरही सरकारी बंगल्यात राहिल्यास भाडं किंवा दंड भरावा लागेल, असं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. एसपीजी सुरक्षा हटवण्यात आल्याने बंगला खाली करावा, असं कारण नोटीसमध्ये देण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे.गृहमंत्रालयाने एसपीजी सुरक्षा हटवल्यानंतर आपल्याला झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. या सुरक्षेच्या आधारावर सरकारी बंगला घेता येत नाही. यामुळे लोधी इस्टेटमधील हाउस नंबर ३५ हा देण्यात आलेला बंगला खाली करावा. यासाठी आपल्याला नियमानुसार एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येत आहे, असं नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आलं आहे.

WebTittle ::Read exactly | ... and Center notice to Priyanka Gandhi