नवी दिल्ली: सध्या इंटर स्टेट मायग्रंट वर्कमेन अॅक्ट, १९७९ हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यांतर्गत देशातील ५ किंवा त्याहून अधिक स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटदार येतात. याचाच अर्थ देशातील मोठा मजूरवर्ग या कायद्याच्या बाहेर येतो.केंद्र सरकारने देशातील स्थलांतरित मजुरांसाठी ४१ वर्षांनी सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. त्याद्वारे त्यांना समाजिक सुरक्षा आणि आरोग्याचे लाभ देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्मचाऱ्यांच्या राज्य विमा कॉर्पोरेशनअंतर्गत मजुरांना हे लाभ देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मजुरांना पुरक असा कायदा आणण्याचाही केद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

प्रस्तावित कायदा विशिष्ट उत्पन्न मिळवणारा स्थलांतरित मजूर, तसेच घरकाम करणाऱ्यांना लागू होणार आहे. उत्पनाची मर्यादाही कायद्याद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे. या कायद्याद्वारे निश्चित करण्यात येणारे सर्व फायदे मजुरांना भारतात कोणत्याही राज्यात घेता येणार आहेत. त्यासाठी त्यांना छोटी रक्कम भरावी लागणार आहे.कामगारांना देण्यात येणारा हा U-WIN क्रमांक आधारला जोडला जाणार आहे. शिवाय त्या-त्या मजुरांचा तपशील तयार करण्याचे काम संबंधित राज्य सरकारला करावे लागणार आहे.या कायद्याद्वारे असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना असंघटित कामगार ओळख क्रमांक (Unorganised Worker Identification Number (U-WIN)) देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत मजुरांना पेन्शन, आरोग्यसुविधा पुरवण्यात येतील.

WebTittle  :: Read | The central government will introduce a new law for migrant workers