शेतकरी हवालदिल! विमा कंपन्या बनल्या 'गब्बर'; बळीराजा समोर जगण्याचा प्रश्न

लातूर: सप्टेंबर महिन्यात अक्षरशः पावसानं मराठवाड्यात महापूर आणला तसा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अन जीवनातही जगण्यासाठी संघर्षाचा महापूर आला. आता शासकीय मदत ही मिळाली नाही अन् दुसरीकडे विमा कंपन्याचे पंचनामे अन् मदत कधी मिळणार यामुळे डोळ्यात हतबलतेच्या ह्रदयद्रावक व्यथा याचा हा विशेष वृत्तांत.

संपूर्ण मराठवाडयाला पावसाने झोडपले आहे. त्यावर शेतकऱ्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून अनेक व्यथा मांडल्या. भरत गवळी हे लातुर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील याकतपुर गावचे 8 एकर शेती असलेले शेतकरी आहेत. सोयाबीनला चांगला भाव आला म्हणून त्याच्या 8 एकर शेतीपैकी 6 एकरात सोयाबीनची पेरणी केली नांगरणी, रोटावेटर, बियाणं खत औषधं मजुरी याचा किमान 1 लाखांचा खर्च केला. सोयाबीनचे पीक जोमदार सुध्दा आले. पण सप्टेंबर महिन्यात होत्याच नव्हतं झालं.

अख्खं सोयाबीन पाण्यात गेलं तर ऊस आडवा झाला. जगण्यासाठी आता संघर्षाचा मार्ग नशिबी आला, नेत्याचे दौरे झाले अधिकारी बांधावरून लांबून बघून गेले पण मदतीचा लाभ अजूनही कोसो दूर आता काही दिवसात रब्बीचा हंगाम जवळ येऊन ठेपलाय त्याची मशागत खत बियाणं आणावी कोठून असा प्रश्न समोर आहे. भरत यांना 6 मुली वयस्कर आईवडील यांचा सांभाळ कसा करावा हा मोठा प्रश्न असताना राज्य शासनाने हेक्टरी 10 हजाराची तुटपुंजी मदत जाहीर केली पण ती मिळणार कधी हा प्रश्न आहे.

विमा कंपन्याला ऑनलाईन करणं कठीण असताना सुध्दा याची कार्यवाही केली, पण पंचनामे तुरळक क्षेत्राचे होत असल्याने विम्याची नुकसान भरपाई सुध्दा अल्प मिळणार हे शेतकऱ्यांना उमगलं आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी व्याजाने पैसे काढून विमा भरला यात शेतकरी भिकारी होतोय, तर विमा कंपन्या कोटींवर नफा कमावून गब्बर होत आहेत. भारत कृषी प्रधान देश असूनही बळीराजा अपेक्षीत राहत दारिद्र्यात खितपत पडावं लागणार यास शासकीय धोरण आणि हतबल झालेल्या अवस्थेतील अमंलबजावणी कारणीभूत आहे.

विमा कंपन्या मुजोर झाल्या असून लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के आगाऊ विम्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिले असताना विमा कंपन्यानी आदेश डावलले या विरोधात औसा येथील आमदार अभिमन्यू पवार यांनी औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. शासन कमजोर तर विमा कंपन्या मुजोर झाल्या असल्याची टीका आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली आहे. एकूणच तुटपुंजी शासकीय मदत आणि मुजोर विमा कंपनीच्या कारभारात बळीराजाचं मरण हे नक्कीच आहे.

Edited By: Pravin Dhamale