खड्डे असलेले खराब रस्ते आणि वाहतूक कोंडी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल आकारता येणार नाही, असा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. केरळ हायकोर्टाने दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने NHAI आणि कंत्राटदारांची याचिका फेटाळून लावली आहे. खराब रस्त्यांसाठी प्रवाशांना टोल भरण्यास भाग पाडता येणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
आधीपासूनच ज्या रस्त्यांसाठी कर भरलेला आहे अशा रस्त्यांवरून प्रवास करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे.
नागरिकांना खड्डे असलेल्या खराब रस्त्यांवरून प्रवास करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे भरायला भाग पाडू शकत नाही.
राष्ट्रीय महामार्गांवर गटर, खड्डे आणि नियमित होणारी वाहतूक कोंडी प्रशासनाच्या अक्षमतेचं प्रतीक आहे.
६५ किलोमीटरच्या हायवेचा केवळ पाच किलोमीटरचा भाग खराब असेल तर, ते अंतर पार करण्यासाठी कैक तास लागतात.
एका तासाच्या प्रवासासाठी जर १२ तास लागत असतील तर त्या व्यक्तीने १५० रुपये का मोजावेत?
हा नागरिकांवरील अन्याय आहे आणि अशा परिस्थितीत टोल वसुली करणे योग्य ठरवले जाऊ शकत नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.