High Court News : आई व्हायचं की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार 'त्या' महिलेचा, हायकोर्टाचं स्पष्ट मत

Allahabad High Court Latest News : लैंगिक अत्याचारपीडित महिलेला मूल जन्माला घालण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट मत अलाहाबाद हायकोर्टानं व्यक्त केलं. जर असे केले तर, ते शब्दांत व्यक्त न करता येणारे दुःख असेल, असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे. पीडितेने गर्भपातासाठी परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कोर्टानं हे मत व्यक्त केले.

अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीपासून होणारे मूल जन्माला घालण्यासाठी पीडित महिलेवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी कोर्टानं केली आहे. बलात्कार पीडित १२ वर्षीय मूकबधीर मुलीच्या रिट याचिकेवर अलाहाबाद हायकोर्टात न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्या. प्रशांत कुमार यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायाधीशांनी हे मत नोंदवले. पीडित मुलगी २५ आठवड्यांची गरोदर असून, याचिकेद्वारे तिने गर्भपाताची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

आरोपीने तिचे अनेकदा शोषण केले. मात्र, बोलू आणि ऐकू शकत नसल्याने आपबीती सांगू शकली नाही. आरोपीने लैंगिक अत्याचार केल्याचे तिने आपल्या आईला सांकेतिक भाषेत सांगितले. त्यानंतर पीडितेच्या आईने पोलीस ठाण्यात (Police Station) आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली, असा युक्तिवाद पीडितेच्या वकिलांनी केला.

१६ जून २०२३ रोजी पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. ती २३ आठवड्यांची गरोदर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर २७ जून रोजी हे प्रकरण वैद्यकीय मंडळाकडे पोहोचले. २४ आठवड्यांपेक्षा अधिक महिन्यांची गरोदर असल्याने गर्भपातापूर्वी कोर्टाची परवानगी आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर पीडितेने ही याचिका दाखल केली होती.