Twin Towers : नोएडा ट्विन टॉवर का पाडला, नेमकं काय आहे प्रकरण?

नवी दिल्ली: सध्या माध्यामामध्ये एकच बातमी सारखी दिसत आहे. नोएडामध्ये ८५० फ्लॅट असणारी ट्विन टॉवर (Twin Towers) पाडला जाणार. यासाठी एवढी स्फोटके आणली आहेत, अशा बातम्या सध्या सुरू आहेत. आता यात आपल्याला नक्कीच प्रश्न पडला असेल, एवढी मोठा इमारत नक्की पाडणार तरी का आहेत? चला तर मग हे नक्की प्रकरण काय आहे जाणून घेऊया.

उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) नोएडामध्ये सध्या असलेला सुपरटेकचा 'ट्विन टॉवर' अल्पावधीतच पाडला जाणार आहे. ही इमारत नोएडाच्या सेक्टर-९३ मध्ये आहे ज्यात सुमारे ८५० फ्लॅट्स आहेत. वर्षानुवर्षे मेहनत आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्यानंतर बांधलेली ही इमारत काही सेकंदात कोसळेल. अखेर कुतुबमिनारपेक्षा जास्त उंचीच्या या दोन्ही इमारती पाडण्याचे कारण काय? दोन्ही इमारतींची उंची सुमारे १०० मीटर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ट्विन टॉवर्स काय आहे?

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेडने गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केला. याला 'एमराल्ड कोर्ट' असे नाव दिले. २३ नोव्हेंबर २००४ रोजी नोएडा प्राधिकरणाने या प्रकल्पासाठी सुपरटेकला जमीन दिली. सुरुवातीला, बिल्डरला नोएडा प्राधिकरणाच्या मान्यतेखाली ९ मजल्यांचे १४ टॉवर बांधायचे होते. याची भाडेपट्टी मार्च २००५ मध्ये अंतिम करण्यात आली. यानंतर योजनेत बदल करून कंपनीने ११ मजल्यांचे १५ टॉवर बांधले.

त्यानंतर २००९ मध्ये या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली. मंजुरीच्यावेळी या प्रकल्पात उद्यानाचे क्षेत्रफळ दाखविण्यात आल्याने हा ट्विन टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे असतानाही नोएडा प्राधिकरणाने नवीन योजनेला मंजुरी दिली. एवढेच नाही तर इमारत ४० मजल्यापर्यंत वाढवण्याची योजना आखण्यात आली. मोडकळीस आलेल्या इमारतींना एपेक्स (३२ मजले) आणि सायन (२९ मजले) अशी नावे देण्यात आली आहेत.

यानंतर बांधकामात अनियमितता झाल्याची चर्चा सुरू झाली. यानंतर यावर चौकशी सुरू झाली. यात दोन्ही टॉवरचे बांधकाम निकषानुसार झाले नसल्याचे आढळून आले. नॅशनल बिल्डिंग कोडनुसार, निवासी सोसायटीमध्ये दोन टॉवर्समध्ये किमान १६ मीटरचे अंतर असावे. पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवर क्रमांक १ आणि टॉवर क्रमांक १७ यांच्यामध्ये ९ मीटरपेक्षा कमी अंतर असल्याचे समोर आले. यातच नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले.

बेकायदा इमारत पाडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले

२०१२ मध्ये रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशनने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनेक दिवस सुनावणी झाल्यानंतर २०१४ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन्ही टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र ही ऑर्डर येईपर्यंत अनेक फ्लॅटचे बुकिंग झाले होते. उच्च न्यायालयाने सुपरटेकला १४ टक्के व्याजासह फ्लॅट खरेदीदारांना पैसे परत करण्याचे आदेशही दिले. नोएडा प्राधिकरण आणि सुपरटेक या दोन्ही कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यानंतर अधिक तपास केला, तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताची बाब समोर आली. त्यावर कारवाईही झाली.

यानंतर गेल्या वर्षी ३१ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. आणि ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे अंतिम आदेश जारी केले. दोन्ही टॉवर इमारतीचे नियम आणि अग्निसुरक्षेचे नियम लक्षात न ठेवता बांधण्यात आल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन्ही टॉवर पाडले जातील, फ्लॅट मालकांना त्यांचे पैसे परत दिले जातील आणि टॉवर पाडण्याचा खर्च सुपरटेक कंपनी स्वत: उचलेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

उद्यान क्षेत्र हटवून उभारण्यात आलेले ट्विन टॉवर सदनिका मालकांच्या संमतीशिवाय करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे देखील उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) अपार्टमेंट कायदा २०१० चे उल्लंघन आहे. नोएडा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि रिअल इस्टेट कंपनी यांच्या संगनमताने हे बेकायदेशीर टॉवर उभारण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

ट्विन टॉवर्सच्या बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्या प्रकरणी नोएडा अग्निशमन विभागाच्या तीन माजी अधिकार्‍यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तीन सदस्यांच्या पथकाने तपास करुन यूपी सरकारला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.

२०१२ मध्ये जेव्हा हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा ट्विन टॉवर केवळ १३ मजल्यापर्यंत बांधण्यात आला होता. न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच दीड वर्षात ती सद्यस्थितीत आणली गेली. न्यायालयाचा आदेश आला नसता तर तो ४० मजल्यापर्यंत गेला असता.