राज्यातील सत्तासंघर्षावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; 'या' महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता, जाणून घ्या

शिवाजी काळे -

नवी दिल्ली: संपुर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचं लक्ष लागून असलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडणार आहे. उद्या होणाऱ्या सुनावणीत शिंदे गट निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न करेल किंवा शिवसेनेचं (Shivsena) निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणत्याही गटाला न देता जोपर्यंत चिन्हाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं धनुष्य बाण गोठवण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.

तर उद्या होणाऱ्या या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीमध्ये काय होऊ शकतं मागील सुनावणीमध्ये काय झालं. शिवाय घटनापीठ कोणकोणत्या मुद्यांवर उद्याच्या सुनावणीमध्ये विचार केला जाईल याबाबतची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे.

उद्याची सुनावणी न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार सुनावणी -

1.न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड

2.न्यायमूर्तीं एम आर शहा

3.न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी

4.न्यायमूर्तीं हिमाकोहली

5. न्यायमूर्तीं पी नरसिंहा

वरील न्यायाधीश असणार उपस्थित.

मागील 7 सप्टेंबरच्या सुनावणीत काय घडलं होतं -

जोपर्यंत चिन्हाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं धनुष्य बाण हे चिन्ह गोठवण्यात यावं. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 27 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.

जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्हावर निर्णय घेऊ शकतो की नाही हे न्यायालयाने ठरवणार, असं मागील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने सांगितलं होतं. कारण एन. व्ही रमण्णा (N. V Ramanna) यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या आदेशाच्या विरोधात निर्णय दिला नव्हता.

निवडणूक आयोग देखील एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकतं का? निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय बंधन आणू शकतं का? गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठ होतं आणि आता घटनापीठ आहे. त्यामुळं घटनापीठ काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचे आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाने हे प्रकरण सोपवतावा कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला होता. याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया.

1. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का? नेबम रेबिया जजमेंट नुसार.

2. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का? त्याचं काय स्टेट्स आहे.

3. जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून.

4. अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का ?

5. पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहीजे का ?

6. राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का ?

7. Split च्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.

Edited By - Jagdish Patil