Telangana AP Water Problem: तेलंगणा निवडणुकीपूर्वी आंध्र प्रदेशचा 'नागार्जुन सागर'वर कब्जा; ७०० पोलिसांनी टाकली धाड, दोन्ही राज्यामध्ये तणाव

Telangana AP Water Problem

तेलंगणा विधासभा निवडणुकीच्या काही तास आधी आंध्र प्रदेशने नागार्जुन सागर धरणाचा ताबा घेऊन पाणी सोडल्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. गुरुवारी रात्री २ च्या सुमारास तेलंगणाचे बहुतेक अधिकारी निवडणून बंदोबस्तात व्यस्त असताना अंदाजे ७०० आंध्र प्रदेशच्या पोलिसांनी धरणार धाड टाकली. धरणाचा उजवा कालवा उघडून ताशी ७०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडले आहे.

नागार्जुन धरणातून धरणातून पाणी सोडल्यानंतर आंध्र प्रदेशचे पाटबंधारे मंत्री अंबाती रामबाबू यांनी गुरुवारी सकाळी ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली. पिण्याच्या पाण्यासाठी कृष्णा नदीच्या नागार्जुन सागर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून पाणी सोडत आहोत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये झालेल्या करारानुसार आमच्या वाट्याचे पाणी सोडल्याचे स्पष्ट केले. तसेच प्रसार माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, आम्ही कोणत्याही कराराचे उल्लंघन केलेले नाही. कृष्णा नदीचे ६६ टक्के पाणी आंध्र प्रदेशचे आणि ३४ टक्के तेलंगणाच्या वाट्याला आले आहे. आमच्या वाट्याला नसलेल्या पाण्याचा एक थेंबही वापरला नाही. आमच्या भागातील आमचा स्वतचा कालवा उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे, या पाण्यावर मूळ आमचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

यावरून तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील वाढता तणाव पाहता केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजल भल्ला यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे, नागार्जुन सागरमधून सोडलेले पाणी २८ सप्टेंबर पर्यंत परत करण्याचे आवाहन दोन्ही राज्यांना केले आहे. या प्रस्तावावर दोन्ही राज्यांचे एकमत झाले आहे. तसेच यापुढे संघर्ष टाळण्यासाठी केद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान तैनात ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच झालेल्या करानुसार पाणी दोन्ही राज्यांना पाणी मिळत आहे की नाही यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.

आंध्र प्रदेशमधील सुमारे ५०० सशस्त्र पोलिसांनी नागार्जुन सागर धरणावर धाड टाकून सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडले. धरणाच्या गेट क्र. ५ वरील हेड रेग्यूलेटर उघडून ५ हजार रुपये चोरल्याचा गंभीर आरोप तेलंगणाचे मुख्य सचिव शांती कुमार यांनी केला आहे. तसेच आंध्र प्रदेश या कृत्यामुळे भर निवडणुकांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेत आंध्र प्रदेशच्या निर्णयामुळे हैदराबाद भागात राहणाऱ्या दोन कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो, हे खूपच गंभीर असल्याचे ते म्हणाले.