BBC Documentary वरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस, फक्त ३ आठवड्यात...

BBC Documentary On PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन म्हणजेच बीबीसीने बनवलेल्या डॉक्युमेंट्रीवर केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आली. ही बंदी तातडीने उठवण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. यावर शुक्रवारी सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने डॉक्युमेंट्रीवरील बंदी हटवण्यास नकार दिला आहे.

कोर्टाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस देखील पाठवली आहे. पुढील सुनावणीत आदेशासंबंधीत मुळ कागदपत्रे सादर करण्याचे, तसेच तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्या.संजीव खन्ना आणि न्या.एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.(Latest Marathi News)

पंतप्रधान मोदी यांच्यावर २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित ‘इंडिया:द मोदी क्वेश्चन’ नावाच्या नावाची डॉक्युमेंट्री बीबीसीने बनवली होती. या डॉक्युमेंट्रीवरून मोठं रान उठलं होतं. यावर तातडीने बंदी घालावी अशी मागणी भाजप कार्यकर्त्यांकडून केली जात होती.

त्यानंतर केंद्र सरकारकडून या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्यात आली. दरम्यान, बंदी उठवण्याची विनंती करण्याची याचिका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि पत्रकार एन.राम यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी पुढील सुनावणीसाठी एप्रिल पूर्वीची तारीख मागितली परंतु खंडपीठाने याला नकार दिला. परंतु याला नकार देत, याप्रकरणी पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणावर सुनावणी घेताना, प्रतिवाद्यांना न ऐकता आम्ही अंतरिम निर्णयाला परवानगी देऊ शकतो का? असा प्रश्न या याचिकेवर उपस्थित केला. त्यामुळे आम्ही प्रतिवाद्यांना म्हणजेच केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीच्या तारखेला मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Edited By - Satish Daud