घराचा किंवा कारचा EMI थकला तरी पॅनिक होऊ नका; RBI चा हा मोठा प्लान तुमच्यासाठीच, नक्की वाचा!

RBI News : रिझर्व्ह बँकेने मागील सहा महिन्यात सलग रेपो दरात वाढ केली आहे. यामुळे कर्जदारांचावर वाढीव ईएमआयचा बोजा पडला आहे. आधीच महागाईने त्रस्त सर्वसामान्यांच्या घराचं बजेट वाढीव ईएमआयमुळे कोलमडलं आहे. अनेकदा कर्जदारांचे कर्जाचे हप्ते काही कारणामुळे थकतात.

अनेक बँका हप्ते उशीरा भरल्यास दंड आकारतात. बँका लेट फी म्हणून ईएमआयच्या एक ते दोन टक्के दंड आकारतात. मात्र कर्जदारांना या दंडातून लवकरच दिलासा मिळू शकतो. अशा दंडाबाबत बँकांना स्वतंत्र तपशील द्यावा लागेल, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. हप्ता भरण्यास विलंब केल्याबद्दल आकारण्यात येणारा दंड पूर्णपणे वेगळा असेल.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्जाचे हप्ते भरण्यास उशीर झाल्यानंतर आकारण्यात येणारा दंड पारदर्शक पद्धतीने वसूल केला जाईल. 8 फेब्रुवारीच्या बैठकीनंतर आरबीआयने यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील, असे सांगितले होते. याबाबत सर्व संबंधितांकडून अभिप्राय मागवण्यात येतील. दंडात्मक व्याज म्हणून कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. (Latest News Marathi)

सध्या कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास दंडात्मक व्याजाच्या स्वरूपात दंड आकारला जातो. साधारणपणे तो EMI च्या एक ते दोन टक्के असतो. ही रक्कम सर्व बँकांनुसार बदलते. हे कर्जाच्या मूळ रकमेत जोडले जाते. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता भरण्यास विलंब केल्याबद्दल बँकेने किती दंड ठोठावला याची माहिती सहज मिळत नव्हती.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की कर्जाचा आकार आणि प्रकार यावर दंडात्मक व्याज अवलंबून असते. त्याचं कॅलक्युलेशन वार्षिक आधारावर केलं जाते. तुमचे वार्षिक दंडात्मक व्याज 24 टक्के असेल आणि तुम्ही 25,000 रुपयांचा मासिक हप्ता भरला नाही तर ते दोन टक्के दराने 500 रुपये प्रति महिना असेल. आता बँकांना दंड स्वतंत्रपणे ठरवावा लागणार आहे. हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यामुळे तुमच्या CIBIL स्कोअरवरही परिणाम होतो. वारंवार पैसे भरण्यास उशीर होत असल्याने वसुली एजंटही त्रास देऊ लागतात.

बँक कर्जदाराला ६० दिवसांची नोटीस पाठवते. या कालावधीत कर्जदाराने पैसे न दिल्यास ते कर्ज NPA म्हणून घोषित केले जाते. यानंतर बँका कर्ज वसुलीसाठी रिकव्हरी एजंट पाठवतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तुम्हाला आर्थिक अडचण असल्यास, तुम्ही याबाबत बँकेशी संपर्क साधू शकता. बँका तुम्हाला तीन ते सहा महिन्यांसाठी स्थगिती देऊ शकतात.