Industrial Smart Corridor : १२ औद्योगिक शहरे अन् १० लाख नोकऱ्या; ६ ठळक वैशिष्ट्ये, वाचा सविस्तर

मुंबई : देशातील नागरिकांसाठी नोकरीची मोठी संधी निर्माण होत आहे. कारण केंद्रिय मंत्रिमंडळाने २८ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत १२ नवीन ग्रीनफिल्ड औद्योगिक कॉरिडोर प्रकल्पास मंजूरी दिलीय. हे १२ औद्योगिक शहरं नऊ राज्यांमधील आहेत. या प्रकल्पामुळे तब्बल १० लाख नोकऱ्या निर्माण होतील, असा अंदाज वर्तवला जातोय. आपण या प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत, ते जाणून घेवू या.

मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी

या १२ औद्योगिक क्षेत्रांमधील गुंतवणूक २८ हजार ६०२ कोटी रुपये असेल. या प्रकल्पांमुळे १० लाख प्रत्यक्ष आणि ३० लाख अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी (Maharashtra Dighi Port) म्हटलंय. तब्बल ९ राज्यांमध्ये आणि सहा प्रमुख कॉरिडोरसह नियोजित केलेला केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आहे. देशाच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने केंद्र सरकारचं हे महत्वाचं पाऊल मानलं जातंय. या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील दिघी बंदराचा देखील समावेश आहे. यामुळे राज्यात १ लाख १४ हजार १८३ रोजगार निर्माण होतील’, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिलीय.

६ ठळक वैशिष्ट्ये कोणती?

१. धोरणात्मक गुंतवणूक

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत मोठे प्रमुख उद्योग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे. यामधून गुंतवणुकीची मोठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी एनआयसीडीपीची रचना करण्यात ( Industrial Smart Corridor) आलीय. २०३० पर्यंत हे औद्योगिक क्षेत्र २ ट्रिलियन डॉलर्सची निर्यात साध्य करण्यासाठी मोठं स्त्रोत म्हणून काम करणार आहे. यातून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक भारताचं स्वप्न साकार होणार आहे.

स्मार्ट शहरे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा

या प्रकल्पांतर्गत १२ नवीन औद्योगिक शहरांना जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे म्हणून विकसीत केलं जाणार आहे. या शहरांना 'प्लग-एन-प्ले' आणि 'वॉक-टू-वर्क' संकल्पनांवर आधारित (industrial cities) तयार केलं जाणार आहे. ही शहरे प्रगत पायाभूत सुविधांसह सुसज्ज असणार आहेत. शाश्वत आणि कार्यक्षम औद्योगिक या अनुषंगाने तयार करण्यात येणार आहेत.

पीएम गतिशक्तीवरील क्षेत्रीय दृष्टीकोन

हे शहेर पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यावर आधारित असणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा असतील. त्यामुळे निर्बाध वाहतूक सुनिश्चित होणार आहेत. संपूर्ण प्रदेशाच्या परिवर्तनासाठी या १२ औद्योगिक शहरांना विकास केंद्रे बनवायची, अशी सरकारची कल्पना आहे.

'विकसित भारत' साठी दृष्टिकोन

‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने विचार केल्यास, या प्रकल्पांना दिलेली मंजुरी हे एक मोठं पाऊल आहे. हा प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत' निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टांना अनुरूप (Job Opportunities) आहे. देशात औद्योगिक उत्पादन आणि रोजगाराद्वारे आर्थिक विकासाला देखील मोठी चालना मिळणार जागतिक मूल्य साखळीमध्ये देशाला एक मजबूत प्रतिस्पर्धी म्हणून उभं करण्याचा प्रयत्न आहे.

आर्थिक प्रभाव आणि रोजगार निर्मिती

या प्रकल्पांतर्गत एनआयसीडीपी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. नियोजित औद्योगिकीकरणाद्वारे अंदाजे १० लाख प्रत्यक्षपणे रोजगार आणि ३० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती केली जात आहेत. यामुळे केवळ उदरनिर्वाहाच्या संधीसोबतच सामाजिक-आर्थिक विकासाला देखील मदत होणार आहे.

शाश्वत विकासाप्रति वचनबद्धता

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत या प्रकल्पांच्या टिकाऊपणावर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. यामध्ये आयसीटी -सक्षम सुविधा आणि हरित तंत्रज्ञान याचा देखील समावेश केला गेलाय. विश्वासार्ह, दर्जेदार आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून औद्योगिक शहरे निर्माण करायचे, असं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. ही शहरे फक्त आर्थिक घडामोडींचे केंद्रच नसतील तर पर्यावरण संरक्षणाचा सुद्धा आदर्श असणार आहेत.