Madhya Pradesh High Court: सहमतीनं शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय १६ वर्षे असावं : हायकोर्ट

Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश उच्च हायकोर्टाने भारत सरकारला मुली आणि मुलांमधील संमतीने संबंध ठेवण्याचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, आजच्या युगात सोशल मीडियाबद्दल जागरूकता आणि फास्ट इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे मुले लवकर हुशार आणि तरुण होत आहेत.

पोस्को (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, आजकाल सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे १४ वर्षांच्या आसपासचा प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी लहान वयातच तरुण आणि हुशार होत आहे. त्यामुळे मुले-मुली एकमेकांकडे आकर्षित होत आहेत. याच आकर्षणामुळे ते परस्पर संमतीने शारीरिक संबंधही बनवत आहेत.

हायकोर्टाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये सर्व मुले गुन्हेगार नसतात. ही फक्त वाढत्या वयाची गोष्ट असून त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ते मुलींच्या संपर्कात येतात तेव्हा ते शारीरिक संबंध बनवतात. यासोबतच हायकोर्टाने फौजदारी (सुधारणा) कायदा २०१३ वरही भाष्य केले आहे. परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्याचे मुलीचे वय १६ वरून १८ वर्षे केल्याबद्दल त्यांनी आपलं मत मांडलं आहे. परस्पर संमतीचे वय १८ वर्षे असल्याने समाजात मुलांना गुन्हेगारासारखे वागवले जाते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. (Latest Marathi News)

२०१३ मध्ये वयोमर्यादा वाढवण्यात आली

वर्ष २०१३ मध्ये फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी मुली आणि मुलांचे परस्पर संमतीचे वय १६ वर्षे होते. अशा परिस्थितीत यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जात होता. २०१३ मध्ये कायद्यात बदल करून शारीरिक संबंधांचे वय १६ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले. म्हणजेच १८ वर्षांखालील शारीरिक संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येतील.

काय आहे प्रकरण?

दरम्यान, २०२० मध्ये एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने राहुल जाटवच्या (२३) विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. मुलगी अल्पवयीन असल्याने जाटववर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्यावर आरोप आहे की, त्याने मुलीला शिकवणी दरम्यान ज्यूस दिला, जे प्यायल्या नंतर ती बेशुद्ध झाली. यानंतर जाटवने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि व्हिडीओही बनवला. या व्हिडीओच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल करून त्याने अनेकवेळा तिच्याशी संबंध प्रस्थापित केले.

या प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, आरोपीच्या खटल्यातील एफआयआर सात महिन्यांच्या विलंबाने दाखल करण्यात आला आहे आणि याशिवाय दोघांमध्ये शारीरिक संबंध असतील तर ते त्यांच्या संमतीने होते. मुलीवर यासाठी कोणतीही जबरदस्ती करण्यात आली नव्हती. याशीच संबंधित प्रकरणी बोलताना न्यायालयाने आपलं मत मांडलं आहे.