CM Siddaramaiah : आणखी एक मुख्यमंत्री ED च्या कचाट्यात; सिद्धरामय्यांवर FIR, 'घोटाळा' काय?

दिल्लीतील मद्य धोरणातील कथित घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) फेऱ्यात अडकलेले असतानाच, आणखी एक मुख्यमंत्री ईडीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. कर्नाटकातील बहुचर्चित म्हैसूर नगर विकास प्राधिकरण अर्थात 'मुडा'मध्ये झालेल्या घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ईडीने त्यांच्याविरोधात पीएमएलए अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे.

मागील आठवड्यातच कर्नाटक लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री आणि इतरांविरोधात अपहार आणि अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

विशेष न्यायालयानंही दिला होता गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश

या प्रकरणात विशेष न्यायालयानं संबंधित यंत्रणेला गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला सन २०११ मध्ये कथितरित्या म्हैसूर नगर विकास प्राधिकरणाकडून अनेक नियम धाब्यावर बसवून १४ हाउसिंग साइट्स दिल्या होत्या असा आरोप आहे. आता ईडीकडून मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून चौकशी केली जाऊ शकते, असे सांगितले जाते.

सिद्धरामय्या म्हणाले, लढणार आणि जिंकणार!

या संपूर्ण प्रकरणावर सिद्धरामय्या यांनी एक्स अकाउंटवर पोस्टद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. मुडा प्रकरणी कायदेशीर लढा देणार आहे. मला मिळालेल्या जनतेच्या समर्थनामुळे घाबरलेल्या विरोधकांनी माझ्याविरोधात राजकीय सूडभावनेतून गुन्हा दाखल करायला लावला आहे. न्याय माझ्या बाजूने आहे. मी लढणार आणि जिंकणार, असा निर्धार सिद्धरामय्या यांनी बोलून दाखवला.

मागील निवडणुकीत आमच्या सरकारला जनतेचा आशीर्वाद मिळाला. त्यामुळं आम्ही चांगलं काम करत आहोत. या पाच वर्षांच्या काळात विकास करायचा आहे. आम्हाला राज्यपालांचा हस्तक्षेप नकोय. जर हस्तक्षेप केला तर, आम्हाला विरोध करावाच लागेल, असंही सिद्धरामय्या म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

कर्नाटकातील म्हैसूर नगर विकास प्राधिकरणामध्ये (MUDA) विकास प्रकल्पांसाठी स्वतःची जमीन द्यावी लागणाऱ्या लोकांसाठी २००९ मध्ये एक योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना विकसित जमिनीच्या ५० टक्के वाटा देण्याची हमी देण्यात आली होती. त्यामुळेच फिफ्टी - फिफ्टी नावानं ही योजना चर्चेत आली होती.

या योजनेला २०२० मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने स्थगिती दिली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीची ३ एकर १६ गुंठे जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र, जमीन संपादित न करताच देवनूर विकास योजनेचा तिसरा टप्पा विकसित करण्यात आला असा आरोप आहे.