CAA Act News: येत्या ७ दिवसांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होणार; केंद्रातील बड्या मंत्र्याचा दावा

Citizenship Amendment Act News

येत्या आठवड्यात देशात CAA म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होणार, असा दावा भाजपचे केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी केला आहे. दक्षिण परगणा येथील एका जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी हा दावा केला आहे. मी मंचावरून गॅरंटी देतोय, की येत्या ७ दिवसांत केवळ बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात सीएए लागू होईल, असं शंतनू ठाकूर यांनी म्हटलं आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विशेष बाब म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी देशात सीएए कायदा लागू करण्याबाबत महत्वाचं विधान केलं होतं. आता शंतनू ठाकूर यांनी येत्या ७ दिवसांत हा कायदा देशभरात लागू होणार, अशी गँरंटी दिल्याने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

काय म्हणाले शंतनू ठाकूर

भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी दक्षिण परगणा येथील काकद्वीप येथे रविवारी (२८ जानेवारी) जाहीर सभा घेतली. या सभेतून त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. याशिवाय देशात CAA लागू करण्याबाबत मोठं विधान केलं. मी मंचावरून गॅरंटी देत ​​आहे की, येत्या ७ दिवसांत केवळ बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात सीएए लागू होईल, असं मंत्री ठाकूर म्हणाले.  (Latest Marathi News)

अमित शहा काय म्हणाले होते?

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा उल्लेख 'देशाचा कायदा' असा केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून आपल्याला कुणीही रोखू शकत नाही, असं आव्हान देखील अमित शहांनी विरोधकांना दिलं होतं. इतकंच नाही, तर त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर देखील निशाणा साधला होता.

ममता बॅनर्जी सीएएबद्दल लोकांची दिशाभूल करत आहेत. मात्र, देशात सीएएस कधी लागू होईल हे त्यांना कळणार देखील नाही. सीएए हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. ही आमच्या पक्षाची वचनबद्धता आहे, असं अमित शहा यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, अमित शहांच्या या वक्तव्याचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चांगलाच समाचार घेतला होता. भाजप आणि अमित शहांना लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे. त्यांना काहींना नागरिकत्व द्यायचे आहे आणि इतरांना ते नाकारायचे आहे. जर एकाला नागरिकत्व मिळत असेल तर दुसऱ्यालाही ते मिळायला हवे, असं ममता म्हणाल्या होत्या.