DeepFakeबाबत केंद्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत; आजच्या बैठकीत काय झालं?

DeepFake Update :

डीप फेकबाबत केंद्र सरकार आता कडक पावलं उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज पत्रकार परिषद घेत, सरकार लवकरच याविरोधात मोठी पावले उचलणार असल्याची माहिती दिली.

सरकार लवकरच अशा प्रकारचे डीपफेक व्हिडीओ बनवणाऱ्या आणि होस्ट करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मसाठी कायदे आणि दंडाची तरतूद करणार आहे. डीप फेक समाजात एक नवीन धोका म्हणून उदयास आले आहेत, असंही अश्विन यांनी म्हटलं.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, NASSCOM आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील इतर प्राध्यापकांसह विविध तज्ञांशी झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री म्हणाले की, डीपफेक लोकशाहीसाठी एक नवीन धोका म्हणून उदयास आला आहे. सर्वांशी चर्चा झाली आणि सर्वांनी डीपफेकचा धोका आणि त्याचे गांभीर्य मान्य केले आहे. हा एक मोठा सामाजिक धोका म्हणून समोर आला आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सोशल मीडियामधील डीपफेक अधिक वेगाने पसरू शकतात आणि कोणत्याही तपासाशिवाय व्हायरल होऊ शकतात. त्यामुळे समाज आणि आपल्या लोकशाहीवर विश्वास दृढ करण्यासाठी आपण त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे.  (Latest Marathi News)

डीप फेकसाठी कठोर नियमनाची आवश्यकता आहे आणि आम्ही नियमांचा मसुदा तयार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. नवीन कायद्याच्या रूपात किंवा सध्याच्या नियमांनुसार यूजर/प्रोड्युसर आणि होस्ट प्लॅटफॉर्मवर जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. बऱ्याच लोकांना लेबलिंग आणि वॉटरमार्किंग टाळण्याचे मार्ग सापडले आहेत.

जेव्हा आम्ही नियमावली तयार करतो, तेव्हा आम्ही अपलोड करणारी/तयार करणारी व्यक्ती आणि प्लॅटफॉर्म दोघांनाही दंड आकारण्याचा विचार करू. आमची पुढची बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल, अशी माहिती देखील अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.