Manipur Video Case: मणिपूर प्रकरणी केंद्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, तपासाची सूत्रे CBI च्या हाती; आतापर्यंत १० अटकेत

Delhi News: मणिपूर हिंसाचार (Manipur Clashes) आणि व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ प्रकरणात (Manipur Viral Video Case) केंद्र सरकार (Central Government) आता अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आहे. मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार आणि निर्वस्त्र करुन रस्त्यावरुन फिरवण्यात आले होते. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण देश हादरला होता. या घटनेवरुन विरोधकांनी मोदी सरकारला (Modi Government) धारेवर धरले. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने याप्रकरणाचा तपास सीबीायच्या हाती दिली आहे. सीबीआय या दोन्ही घटनांचा तपास करणार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ही माहिती दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मणिपूरच्या दोन्ही घटनांचा तपास सीबीआय करणार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याबाबतची महिती दिली आहे. महिलांचा निर्वस्त्र करुन रस्त्यावरुन फिरवल्याचा व्हिडिओ प्रकरण आणि सामूहिक अत्याचाराची महिलेने दिलेली तक्रार याचा तपास सीबीआय करणार आहे.

महिलांच्या व्हिडिओ प्रकरणी सीबीआय स्वतंत्र गुन्हा दाखल करणार आहे. मणिपूर हिंसाचाराबाबत आतापर्यंत वेगवेगळे 6 गुन्हे दाखल झाले असून मुख्य आरोपींसह 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

मणिपूरमध्ये गेल्या ८६ दिवसांपासून हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. याठिकाणचा हिंसाचार थांबयचे नाव घेत नाही. मणिपूर पेटलेले असताना देखील केंद्र सरकार गप्प का? असे सवाल विचार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलं.

याच दरम्यान गुरुवारी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, आम्ही मणिपूरमध्ये दोन महिलांना निर्वस्त्र करुन फिरवले या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. गृह मंत्रालयाने आपले सचिव अजय कुमार भल्ला यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी मणिपूरच्या बाहेर ट्रान्सफर करण्याची विनंती केली आहे.

सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देण्यासोबतच गृहमंत्रालयानेही मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या हालचालींना वेग आणला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री अमित शाह मेईतेई आणि कुकी या दोन्ही समुदायांच्या प्रमुख प्रतिनिधींच्या संपर्कात आहेत. दोन्ही समुदायांना चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही समुदायांमध्ये सलोखा घडवून आणण्याबाबत मतं विभागली गेली असली तरी लवकरच चर्चेत यश मिळण्याची सरकारला आशा आहे.