CAA Act : CAA विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; काय आहे याचिकाकर्त्याचा दावा?

CAA Law

केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात CAA लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने रीट याचिका दाखली केली आहे. अवैध स्थलांतरितांना कायदेशीर ठरवते त्यामुळं स्थानिक संस्कृतीवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. लवकरच या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जाहीर केलीय. कालपासून देशात सीएए लागू करण्यात आलाय. भारताच्या नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केवळ ऑनलाइनच करता येणार आहे. सरकारने तयार केलेल्या वेब पोर्टलचे नाव नागरिकत्व दुरुस्ती नियम २०२४ असेल आणि यात केवळ पात्र लोक वेबसाइटवर अर्ज करू शकणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी देशभरात सीएए लागू करण्यात आला. परंतु CAA ला विरोध का होत आहे? या कायद्याचा सामन्य लोकांवर काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊ.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ कायदा(CAA) देशाच्या संसदेत ११ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर केला केलाय. २०१९ चे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणत सरकारने १९५५ च्या नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा केलीय. २०१९-२० मध्येही केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने वारंवार स्पष्ट केले होतं की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा लोकांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे.

या कायद्याद्वारे मुस्लिमबहुल पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार असल्याचं सरकारने म्हटलंय. शेजारील देशांतून आपला जीव वाचवण्यासाठी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन अशा सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आलाय.

का होत होता विरोध?

नागरिकत्व कायद्यात मुस्लिमांना स्थान न दिल्यामुळे २०१९-२० मध्ये या कायद्याला जोरदार विरोध झाला होता. मुस्लीम देशांतील मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही. त्यामुळे त्यांना या कायद्यात स्थान दिलेले नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे,अशी टीका विरोधकांनी केली होती.